खेती से जुड़े कई ऐसे मसले होते हैं, जिन्हें समझने के लिए सवाल उठाना जरूरी होता है और इन्हीं सवालों के जवाब में वे समाधान निकलते हैं, जिनके जरिये किसान अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ सफलता की राह पर निकल पड़ता है। इसी सोच के कारण महीने के एक रविवार मंडी डॉट कॉम में पूरा एपिसोड पैनल चर्चा का होता है, जिसमें दो विषय विशेषज्ञ एक कार्यक्रम संचालक के साथ किसी एक विषय पर बारीकी से बातचीत करते हैं।
Mandi.com: पैनल चर्चा - Episode- 247
कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन और उसके बाद की आर्थिक गतिविधियाें ने समाज के लगभग हर आर्थिक वर्ग की आदमनी में कटौती कर दी है। कई नौकरियां गई हैं और करोड़ों लोगों के वेतन में कटौती हुई है। ऐसे में मंडी डॉट कॉम में हमने एक ऐसी खेती पर चर्चा की, जिसके लिए न तो मिट्टी की जरूरत है न खेतों की। 10*10 के एक कमरे में आराम से ये खेती हो सकती है और अतिरिक्त आमदनी का एक साधन दे सकती है।
किसान उत्पादक संगठनों के बारे में हर वो जानकारी जो आप चाहते हैं, जैसे कैसे इनका गठन होता है, कैसे ये कारोबार कर सकते हैं या फिर इन्हें किन चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। इस बारे में मंडी डॉट कॉम में हमने चर्चा की मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम के सीईओ योगेश द्विवेदी और एरोमा ऑर्गेनिक एफपीसी के डायरेक्टर मोहन भिसे से।
कृषि सुधारों का अनाज, तिलहन और दलहन पैदा करने वाले किसानों पर किस तरह का असर होगा, यह चर्चा हमने काफी की है। लेकिन सब्जी किसानों पर इसका क्या असर होगा, क्या सब्जियों-फलों की वेयरहाउसिंग में भी निजी निवेश का रास्ता खुलेगा? सब्जी किसानों के लिए मार्केटिंग में तकनीक का इस्तेमाल कितना फर्क पैदा करेगा, इन्हीं विषयों पर चर्चा की हमने सनशाइन वेजिटेबल्स के फाउंडर प्रमोटर कर्नल सुभाष देशवाल और कृषि कारोबार पर सलाह देने वाले कंसल्टेंट आलोक श्रीवास्तव से।
कोरोना काल में वैसे तो सभी किसानों के लिए कई चुनौतियां पेश आईं, लेकिन सब्जी किसानों के लिए यह चुनौती कुछ और ज्यादा थी, क्योंकि उनके पास अपने माल को बेचने के लिए समय नहीं होता। इस एपिसोड में हमने ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में सब्जी किसानों के लिए मौजूद विकल्पों और आगे के लिए मिली सीख पर बात की प्रगतिशील सब्जी किसान प्रतीक शर्मा और एग्री कंसल्टेंट सुनील सिंह से।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि सुधारों और उसके बाद जारी अध्यादेशों के मुद्दे पर हुई इस बातचीत में कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के एमडी और सीईओ विजय कुमार तथा केंद्र सरकार में पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने कहा कि सरकार को सभी वेयरहाउस नियामक डब्ल्यूडीआरए के अंदर रजिस्टर करना चाहिए और ईएनडब्ल्यूआर अनिवार्य किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने जिन कृषि सुधारों की घोषणा की है, वह वास्तव में किसानों की नजर में कितना फायदेमंद है। किसानों को इन घोषणाओं पर क्या कोई शंका है और यदि है, तो उन शंकाओं का क्या समाधान है। इन्हीं बातों पर विस्तृत चर्चा हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा और मध्य प्रदेश के 44 जिलों में काम कर रहे 100 से ज्यादा एफपीसी के कंसोर्शियम मध्य भारत एफपीसी के सीईओ योगेश द्विवेदी के साथ।
हर्बल खेती के विख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और पद्मश्री जैविक किसान भारत भूषण त्यागी मंडी डॉट कॉम के साथ हुई इस बातचीत में इस बात पर एकमत हैं कि कोरोना महामारी ने इन दोनों तरह की खेती के लिए नए आयाम खोल दिये हैं क्योंकि एक ओर तो हर्बल खेती की विदेशों में मांग बढ़ी है, वहीं जैविक खेती कम लागत में प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर चलने का रास्ता बताती है।
जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री डॉ अशोक गुलाटी ने मंडी डॉट कॉम के साथ खास बातचीत में कोरोना लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधारों से संबंधित कृषि सुधारों को 1991 के आर्थिक सुधारों के समकक्ष बताया और कहा कि इससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर कृषि में निजी निवेश का रास्ता खुलेगा।
नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने मंडी डॉट कॉम को दिये गये साक्षात्कार में देश की कृषि योजनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की और साथ ही 2020-21 के आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए घोषित 16-सूत्री कार्यक्रमों पर सरकार की तैयारियों का भी खुलासा किया।
अपनी फसलों को हार्वेस्टिंग के समय मजबूरी में बेचने से बचना और उन्हें सही समय पर बेचने के लिए उचित भंडारण व्यवस्था किसानों के लिए हमेशा से बहुत अहम मुद्दा रहा है। केंद्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने भी इस ओर काफी ध्यान दिया है और कोलैटरल फाइनेंसिंग यानी वेयरहाउस में रखे माल पर बैंकों से कर्ज को आसान बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी मसले पर हमने विस्तृत बातचीत की एनईआरएल के एमडी व सीईओ केदार देशपांडे और आईसीआईसीआई बैंक के ग्रामीण एवं समावेशी बैंकिंग विभाग के प्रमुख अभिजीत साहा से।
आम बजट 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भंडारण और आपूर्ति शृंखला मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। कृषि जगत पर इन घोषणाओं के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसे समझने के लिए हमने वेयरहाउसिंग नियामक डब्ल्यूडीआरए के चेयरमैन पी श्रीनिवास से विस्तृत बातचीत कीः
एनईआरएल के एमडी केदार देशपांडे ने एनसीडीईएक्स के साथ विस्तृत बातचीत में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट किस तरह किसानों के लिए समय पर फंड उपलब्ध कराने में एक अहम भूमिका निभा रहा है और इसमें बैंकों के साथ किस तरह तालमेल बिठाने की आवश्यकता हैः
बड़े शहरों की भागमभाग में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो चुकी है जो जिंदगी का सुख-चैन वापस पाने के लिए गांवों की ओर लौटना चाहते हैं, खेतों की ओर लौटना चाहते हैं... लेकिन जमी-जमाई गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई की चिंता उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत करने नहीं देती... तो ऐसे तमाम लोगों को हमारा ये खेती का सिकंदर ज़रूर देखना चाहिए... क्योंकि आज हम ऐसे फसलों की खेती दिखाने जा रहे हैं, जो आप कहीं भी रहकर कर सकते हैं...
किसान उत्पादक संगठनों का मॉडल शानदार है और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए वरदान है। इसके बावजूद अपनी शुरुआत के दशक भर बाद भी एफपीसी संख्या और गुणवत्ता, दोनों मोर्चों पर वैसी सफलता हासिल नहीं कर सकी हैं, जैसी उन्हें करनी चाहिए थी। क्यों? इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा में भुवन भास्कर के साथ हिस्सा ले रहे हैं मध्य भारत एफपीसी के सीईओ योगेश द्विवेदी और एनईआरएल की मंजू पांडे।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देश में होने वाली बहस वैसे तो पुरानी है, लेकिन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य और खेती में तकनीक और मशीनों की बढ़ती उपयोगिता के मद्देनजर इस बहस में कई नए आयाम जुड़ चुके हैं। इन्हीं आयामों पर दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और कोटा के कृषि उद्यमी दिनेश मलिक के साथ भुवन भास्कर की चर्चा...
विश्व निवेशक सप्ताह 2019 के मौके पर एनसीडीईएक्स के एमडी विजय कुमार ने मंडी डॉट कॉम से किसानों में वायदा कारोबार के प्रति जागरूकता के महत्व और इस बारे में कंपनी की योजनाओं के बारे में बातचीत की।
