खेती से जुड़े कई ऐसे मसले होते हैं, जिन्हें समझने के लिए सवाल उठाना जरूरी होता है और इन्हीं सवालों के जवाब में वे समाधान निकलते हैं, जिनके जरिये किसान अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ सफलता की राह पर निकल पड़ता है। इसी सोच के कारण महीने के एक रविवार मंडी डॉट कॉम में पूरा एपिसोड पैनल चर्चा का होता है, जिसमें दो विषय विशेषज्ञ एक कार्यक्रम संचालक के साथ किसी एक विषय पर बारीकी से बातचीत करते हैं।
Mandi.com: पैनल चर्चा - Episode- 211
जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच क्या कोई विरोधाभास है या दोनों एक-दूसरे के सहयोग से की जा सकती हैं। इसी विषय पर फार्मर संस्था के जगपाल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय के साथ एक परिचर्चा-
करीब 4 दशकों से प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हालिया बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर लौटने के सरकार के इरादे पर चर्चा कर रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश आम बजट 2019 में खेती, किसानी के लिहाज से कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं और उनका परिणाम आने वाले दिनों में किस तरह देखा जा सकता है, इस पर चर्चा हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा और भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद के अध्यक्ष एम जे खान के साथ।
किसानों के लिए डायेरक्ट मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है, जिससे वे न केवल अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि बाजार से अपनी शर्तों पर व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तैयारी किस तरह की जानी चाहिए और कौन सी चुनौतियां हैं जो इस राह पर चलने वाले किसानों के सामने आ सकती हैं, इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग विशेषज्ञ सुनील सिंह और जिंद के किसान नीरज ढांडा।
बजट में खेती के लिए क्या नई घोषणाएं हो सकती हैं या दूसरे शब्दों में कहें कृषि क्षेत्र की कायापलट करने के लिए कौन सी प्राथमिकताएं तय किए जाने की आवश्यकता है, इसी मसले पर पैनल चर्चा पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और एग्री नेशन के संपादक अरुण पांडेय के साथ
नीति आयोग के सदस्य और देश के जाने-माने कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद ने भुवन भास्कर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आने वाले 5 वर्षों के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों का खाका खींचा और विभिन्न मुद्दों पर सरकार की सोच जाहिर की।
2014-2019 तक किसानों और खेती को केंद्न में रख कर दर्जनों नई योजनाएं शुरू करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार की केंद्र में वापसी हो गई है। और भी बड़े जनादेश के साथ। तो अब वे कौन से कृषि सुधार होंगे, जो नई सरकार की प्राथमिकताओं में होंगे और कौन से पुराने कार्यक्रमों में और ज़ोर आएगा- इसी पर चर्चा कर रहे हैं पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे
गुजरात के अरवली जिले में कृषि धारा एफपीसी बिना किसी सरकारी या निजी मदद के जिस तरह अपने बूते कारोबार की राह पर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है, वह दूसरे कई किसानों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। एफपीसी ने इनपुट कारोबार से शुरुआत कर अब एनसीडीईएक्स वायदा बाजार पर खरीद-बिक्री में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है।
आजादी के बाद से ही देश की विभिन्न सरकारों ने किसानों के भले के लिए कई योजनाएं लॉन्च की हैं। लेकिन किसानों की हालत कमोबेस जस के तस है। आखिर चूक कहां हुई और आगे के लिए सरकार के सामने क्या उपलब्ध विकल्प हैं। इसी मुद्दे पर एक परिचर्चा दैनिक जागरण के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एस पी सिंह और दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक अभिनव प्रकाश के साथ...
कृषि उत्पादों के लिए देश के बाहर भी एक बड़ा बाजार है, जहां किसानों को कहीं ज्यादा रिटर्न/भाव हासिल हो सकता है। लेकिन विदेशी बाजारों तक पहुंचने के लिए एक खास तैयारी की आवश्यकता होती है। कैसी हो ये तैयारियां और किन बातों का किसानों को रखना चाहिए ध्यान इसी पर चर्चा कर रहे हैं सिनर्जी टेक्नोफिन के प्रेसिडेंट आलोक श्रीवास्तव और बागवानी विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह।
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश लेखानुदान 2019-20 में किसानों और खेती के लिए क्या कुछ नया रहा, इसी पर देखिए पैनल चर्चा जिसमें विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा।
